Ration Scheme Big Update : मोदी सरकारने ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना सुरू करत रेशन व्यवस्थेत मोठे बदल केले आहेत. राज्यांना आर्थिक मदत, रेशन डीलर्सचे वाढीव कमिशन आणि AI आधारित डिजिटल नोंदणीमुळे संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व आधुनिक होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील जवळपास ८० कोटी लाभार्थ्यांना होणार आहे.
देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या मोफत रेशन योजनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सार्थक-पीडीएस’ (SMART PDS) या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे देशभरातील जवळपास ८० कोटी रेशनधारकांना थेट फायदा होणार असून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्र सरकार या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी तब्बल ₹२५,५३० कोटी खर्च करणार आहे. रेशन वितरणातील गैरप्रकार रोखणे, राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार कमी करणे आणि लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रेशन योजनेत नेमके कोणते ३ मोठे बदल झाले?
मोदी सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये तीन महत्त्वाच्या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या बदलांमुळे रेशन वितरण प्रक्रिया पूर्णपणे बदलणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
१) राज्य सरकारांना केंद्राची आर्थिक मदत
आतापर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांतून जिल्हा, तालुका आणि रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना मोठा खर्च सहन करावा लागत होता. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती.
आता केंद्र सरकार थेट आर्थिक मदत देणार आहे. त्यामुळे धान्य वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण प्रक्रिया अधिक सुरळीत होणार आहे.
२) रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढणार
रेशन दुकानदारांकडून अनेक वर्षांपासून कमिशन वाढवण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत डीलर्सचे कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे रेशन दुकानदारांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
३) AI आधारित डिजिटल रेशन प्रणाली
संपूर्ण रेशन व्यवस्थेचे डिजिटलीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर केला जाणार आहे.
लाभार्थ्यांची नोंदणी, पडताळणी, वितरण आणि डेटा व्यवस्थापन AI आधारित तंत्रज्ञानाद्वारे केले जाणार आहे. त्यामुळे बनावट लाभार्थी, डुप्लिकेट नावे आणि गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.
मोफत रेशन योजनेचा फायदा कोणाला होणार?
| घटक | माहिती |
|---|---|
| योजना | सार्थक-पीडीएस |
| लाभार्थी | ८० कोटी नागरिक |
| अंदाजित खर्च | ₹२५,५३० कोटी |
| मुख्य उद्देश | पारदर्शक आणि डिजिटल रेशन वितरण |
| नवीन बदल | AI नोंदणी, कमिशन वाढ, आर्थिक मदत |
रेशन व्यवस्थेत मोठी क्रांती?
तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे रेशन मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल, गैरव्यवहार रोखले जातील आणि गरीब नागरिकांना योग्य वेळी धान्य मिळण्यास मदत होईल.
विशेष म्हणजे, डिजिटल प्रणालीमुळे देशभरातील लाभार्थ्यांचा डेटा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांनाही कुठल्याही राज्यात रेशन मिळवणे सोपे होणार आहे.
सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
मोफत रेशन योजनेवर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. महागाईच्या काळात केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो.
