Lek Ladki Yojana : महाराष्ट्र सरकारच्या लेक लाडकी योजनेअंतर्गत मुलींना १८ वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने ₹१ लाख १ हजार आर्थिक मदत दिली जाते. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे आणि बालविवाह रोखणे हा योजनेचा उद्देश आहे. पुणे जिल्ह्यात हजारो मुलींना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील मुलींसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली Lek Ladki Yojana योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने ही योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत मुलगी १८ वर्षांची होईपर्यंत एकूण ₹१ लाख १ हजारांची आर्थिक मदत दिली जाते. विशेष म्हणजे पुणे जिल्ह्यातच गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ९ हजार ४८२ मुलींना या योजनेचा लाभ मिळाला असून ₹४ कोटी ७४ लाख १० हजारांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
मुलींना कसे मिळतात ₹१ लाख १ हजार?
लेक लाडकी योजनेत मुलीच्या जन्मापासून ते १८ वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत दिली जाते.
योजनेतील हप्ते
- मुलीच्या जन्मानंतर : ₹५ हजार
- इयत्ता पहिली : ₹६ हजार
- इयत्ता सातवी : ₹७ हजार
- इयत्ता अकरावी : ₹८ हजार
- मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर : ₹७५ हजार
अशा प्रकारे एकूण ₹१ लाख १ हजारांचा लाभ दिला जातो.
योजनेचा मुख्य उद्देश काय?
राज्य सरकारने मुलींचा जन्मदर वाढवणे आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.
योजनेचे उद्देश
- मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन
- मुलींचे शिक्षण वाढवणे
- बालविवाह रोखणे
- कुपोषण कमी करणे
- शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण कमी करणे
या योजनेमुळे गरीब कुटुंबातील मुलींना मोठा आर्थिक आधार मिळत आहे.
पात्रता आणि अटी काय आहेत?
लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या अटी
- कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असावे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१ लाखांपेक्षा कमी असावे
- पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंब असावे
- १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींना लाभ लागू
जर कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असेल, तरी मुलीला या योजनेचा लाभ मिळतो.
हजारो मुलींना मिळाला लाभ
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी Gajanan Patil यांनी दिलेल्या माहितीनुसार :
- २०२३-२४ मध्ये १,०४० मुलींना ₹७० लाख
- २०२४-२५ मध्ये ५,७२० मुलींना ₹२ कोटी ८६ लाख
- २०२५-२६ मध्ये २,३६२ मुलींना ₹१ कोटी १८ लाख १० हजार
मदत देण्यात आली आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारचे पाऊल
जिल्हा परिषद आणि महिला व बालविकास विभागाकडून मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. “मुलींचा जन्मदर संतुलित राखण्यासाठी आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
