Ladki Bahin Yojana Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी आणि कागदपत्र पडताळणीनंतर तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे नवीन नोंदणी पुन्हा सुरू होणार का? याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सध्या नवीन अर्ज किंवा मुदतवाढ देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरली होती. दरमहा मिळणाऱ्या ₹१५०० च्या मदतीमुळे लाखो महिलांच्या घरखर्चाला हातभार लागत होता. मात्र आता या योजनेत मोठी उलथापालथ झाली आहे. ई-केवायसी आणि कागदपत्र पडताळणीनंतर तब्बल ८० लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थी महिलांची संख्या जवळपास २ कोटी ४६ लाख इतकी होती. पण कठोर पडताळणीनंतर ही संख्या थेट १ कोटी ६६ लाखांवर आली आहे. अनेक महिलांचे पैसे अचानक बंद झाल्यामुळे गावागावात चर्चा सुरू झाली असून, “फॉर्म पुन्हा सुरू होणार का?” हा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
पुन्हा नोंदणी सुरू होणार का?
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या तरी लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन नोंदणी सुरू करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. ३० एप्रिल ही ई-केवायसीची अंतिम मुदत होती आणि त्यानंतर प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे.
अनेक महिलांनी मुदतवाढ मिळावी, नवीन अर्ज स्वीकारावेत अशी मागणी केली होती. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, महिलांना पुरेसा वेळ आधीच देण्यात आला होता. त्यामुळे आता नवीन अर्ज, नाव दुरुस्ती किंवा अपात्र महिलांची पुन्हा नोंदणी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.
८० लाख महिला अपात्र का ठरल्या?
योजनेतील पडताळणीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले.
अपात्र ठरण्याची प्रमुख कारणे
| कारण | तपशील |
|---|---|
| ई-केवायसी पूर्ण नाही | अंतिम मुदतीपूर्वी प्रक्रिया अपूर्ण |
| आधार-बँक लिंक नाही | खात्याशी आधार जोडलेला नव्हता |
| चुकीची कागदपत्रे | अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती |
| उत्पन्न मर्यादा | योजनेच्या अटी पूर्ण नाहीत |
| डुप्लिकेट अर्ज | एकाच व्यक्तीचे अनेक अर्ज |
महिलांची आर्थिक अडचण वाढली
अनेक महिलांचे पैसे अचानक बंद झाल्याने घरखर्चावर मोठा परिणाम झाला आहे. काही महिलांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी, औषधांसाठी आणि बचतीसाठी या पैशांवर अवलंबून असल्याचं सांगितलं आहे.
पुण्यातील माया वाघमारे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं,
“मी सर्व कागदपत्रे दिली होती, तरीही माझे नाव यादीतून काढण्यात आले. हे पैसे आमच्या घरासाठी खूप महत्त्वाचे होते.”
राज्यभरात अनेक महिला ग्रामपंचायत, महिला व बालविकास कार्यालय आणि सरकारी केंद्रांवर चौकशीसाठी गर्दी करत आहेत.
पुढे काय होणार?
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर आहेत आणि ज्या पात्र आहेत त्यांनाच पुढेही दरमहा ₹१५०० मिळत राहतील. मात्र अपात्र ठरलेल्या महिलांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता सध्या कमी आहे.
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारकडून पुढे आणखी कठोर पडताळणी केली जाणार असल्याचंही समोर आलं आहे.
