Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी न केलेल्या महिलांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले की, ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे सरकारने आवाहन केले आहे.
राज्यातील लाखो महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana योजनेत ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना मोठा धक्का बसला आहे. महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना जिल्हा कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे सादर करण्यास कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांतून अशा बातम्या व्हायरल होत होत्या की, ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या महिलांना आता ऑफलाइन पद्धतीने कागदपत्रे जमा करण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र, सरकारने आता या चर्चांवर पूर्णविराम दिला आहे.
सरकारने नेमकं काय सांगितलं?
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, शासन स्तरावरून असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात कागदपत्रे सादर करण्याबाबत कोणतेही निर्देश जारी करण्यात आलेले नाहीत.
यामुळे ज्या महिलांना वाटत होते की त्यांना पुन्हा एक संधी मिळेल, त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
केवायसी का महत्त्वाची आहे?
लाडकी बहीण योजनेत लाभ सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. सरकारने स्पष्ट सांगितले होते की :
- ई-केवायसी पूर्ण नसल्यास पैसे जमा होणार नाहीत
- आधार आणि बँक खाते लिंक असणे आवश्यक
- पात्र लाभार्थींनाच DBT द्वारे लाभ मिळणार
अनेक महिलांनी अंतिम मुदतीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या खात्यातील लाभ थांबवण्यात आला.
लाखो महिलांचा लाभ बंद
राज्यातील लाखो महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली नसल्याने त्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणी, मोबाईल नंबर बदल, आधार लिंक समस्या आणि दस्तऐवज पडताळणी यांसारख्या कारणांमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले.
मात्र आता सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे या महिलांना तातडीने कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
चुकीच्या बातम्यांपासून सावध राहा
महिला व बालविकास विभागाने महिलांना आवाहन केले आहे की, सोशल मीडियावरील किंवा अप्रमाणित बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. शासनाकडून अधिकृत निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच त्याची माहिती ग्राह्य धरावी.
