Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र किंवा प्रलंबित महिलांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महिलांना जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागात जाऊन कागदपत्रे ऑफलाइन सादर करता येणार आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे थांबलेले लाभ पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष मदत केंद्र सुरू होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील लाखो महिलांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून आता अपात्र किंवा प्रलंबित महिलांना पुन्हा एक संधी मिळणार आहे.
ऑनलाइन पडताळणीमध्ये तांत्रिक अडचणी आलेल्या महिलांना आता जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे ऑफलाइन सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांच्या बंद झालेल्या हप्त्यांना पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्य सरकारने मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे ₹३००० एकत्रित हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. जवळपास १ कोटी ७७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
मात्र, लाखो महिलांचे अर्ज पडताळणीदरम्यान अपात्र ठरले किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिले. याच महिलांना आता पुन्हा कागदपत्र सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
का थांबले अनेक महिलांचे पैसे?
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार अनेक महिलांना खालील अडचणींना सामोरे जावे लागले :
- आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक नसणे
- मोबाईल नंबर बदललेला असणे
- ऑनलाइन e-KYC अपूर्ण राहणे
- कागदपत्र अपलोडमध्ये तांत्रिक समस्या
- चुकीची माहिती भरली जाणे
यामुळे अनेक पात्र महिलांचे अर्जही प्रलंबित राहिले.
आता काय करावे लागणार?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार महिलांना आता :
- जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जावे लागेल
- आवश्यक कागदपत्रे ऑफलाइन जमा करावी लागतील
- अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाईल
- पात्र महिलांना पुढील टप्प्यात पुन्हा पैसे दिले जातील
प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार विशेष मदत केंद्र
महिलांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मदत केंद्र सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
या केंद्रांमध्ये :
- अर्ज तपासणी
- e-KYC मदत
- आधार लिंकिंग
- कागदपत्र पडताळणी
यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महिलांमध्ये दिलास्याचे वातावरण
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे बंद झाले होते, आता पुन्हा संधी मिळाल्याने दिलासा मिळाला,” अशी प्रतिक्रिया महिलांनी व्यक्त केली आहे.
