Ladki Bahin Yojana Impact : महाराष्ट्रातील बालसंगोपन योजनेचा निधी रखडल्यामुळे हजारो अनाथ आणि निराधार मुलांना गेल्या १२ महिन्यांपासून आर्थिक मदत मिळालेली नाही. सोलापुरातील तब्बल १४ हजार मुलं लाभापासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली असून, निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवल्याची चर्चा रंगली आहे.
बालसंगोपन योजनेचा निधी रखडल्याने राज्यभर संताप
महाराष्ट्रात महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या चर्चेत असतानाच आता एका धक्कादायक प्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली आहे. राज्यातील अनाथ, निराधार आणि गरजू मुलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘बालसंगोपन योजना’चा निधी गेल्या तब्बल १२ महिन्यांपासून रखडल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या विलंबामुळे हजारो मुलांचे शिक्षण, पोषण आणि दैनंदिन जीवन संकटात आले आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी दुसऱ्या योजनांकडे वळवण्यात आल्याची चर्चा प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात सुरू झाली असून, त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये बालसंगोपन योजनेअंतर्गत मदत घेणाऱ्या कुटुंबांनी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने लाभार्थी मुलांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. या प्रकरणामुळे सामाजिक संस्थांनीही सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
एकट्या सोलापुरात १४ हजार मुलांना मदत बंद
सोलापूर जिल्ह्यात बालसंगोपन योजनेचे तब्बल १३ हजार ८४२ लाभार्थी आहेत. या मुलांना शासनाकडून दरमहा ₹२,२५० आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय कोरोनाकाळात अनाथ झालेल्या १ हजार २६० मुलांना दरमहा ₹४ हजार मदत देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, गेल्या वर्षभरापासून या मुलांच्या खात्यात कोणतीही रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण, अन्न आणि आरोग्य खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
बालसंगोपन योजनेतील महत्त्वाचे आकडे
| घटक | संख्या / रक्कम |
|---|---|
| सोलापुरातील लाभार्थी मुले | १३,८४२ |
| कोरोनात अनाथ झालेली मुले | १,२६० |
| दरमहा मिळणारी मदत | ₹२,२५० |
| अनाथ मुलांसाठी विशेष मदत | ₹४,००० |
| मदत बंद कालावधी | १२ महिने |
‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे निधी वळवल्याची चर्चा
राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरू आहे की, बालसंगोपन योजनेसाठी असलेला निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवण्यात आला. या चर्चेमुळे सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे.
अनाथ मुलांसाठी राखीव असलेला निधी दुसऱ्या योजनेत वापरला गेला असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. विशेषतः कोरोना काळात आई-वडील गमावलेल्या मुलांना मदत न मिळणे ही राज्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
लाभार्थी कुटुंबांचा संताप वाढला
गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाभार्थी पालक आणि नातेवाईक शासकीय कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारत आहेत. अनेकांना “लवकरच निधी जमा होईल” अशी आश्वासने दिली गेली, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळाली नाही.
यामुळे आता लाभार्थी कुटुंबांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. काही सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. मुलांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या कारभारावर सर्व स्तरांतून टीका होत आहे.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. बालसंगोपन योजनेचा निधी तातडीने वितरित करून मुलांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा योजनांचा निधी वेळेवर न मिळाल्यास मुलांचे शिक्षण थांबणे, कुपोषण वाढणे आणि मानसिक तणाव निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात तातडीने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
