अतितीव्र दिव्यांगांसाठी मोठा दिलासा! दरमहा ₹५०० तर वर्षाला ₹६,००० निर्वाह भत्ता; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Divyang Yojana : पुणे जिल्हा परिषदेच्या विशेष योजनेअंतर्गत अतितीव्र दिव्यांग (मतीमंद, बहुविकलांग, अंध आणि मूकबधिर) लाभार्थ्यांना दरमहा ₹५०० प्रमाणे वार्षिक ₹६,००० निर्वाह भत्ता डीबीटीद्वारे दिला जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करून या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अतितीव्र दिव्यांग नागरिकांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. मतीमंद, बहुविकलांग, अंध आणि मूकबधिर अशा गंभीर दिव्यांगत्व असलेल्या लाभार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांचे जीवनमान उंचवावे आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी मदत व्हावी या उद्देशाने ही वैयक्तिक लाभ योजना सुरू करण्यात आली आहे.

वाढती महागाई, आरोग्य खर्च आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यामुळे अनेक दिव्यांग कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारा हा निर्वाह भत्ता अनेक कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेतील लाभ थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

कोणाला मिळणार लाभ?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामसेवकांच्या स्वाक्षरीसह रहिवासी दाखला सादर करावा लागतो.

तसेच अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड हे वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नमूद केलेल्या २१ दिव्यांग प्रवर्गांपैकी कोणत्याही प्रवर्गात लाभार्थी मोडत असावा. याशिवाय दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

कागदपत्र	आवश्यकता
आधार कार्ड	अनिवार्य
रहिवासी दाखला	ग्रामसेवक स्वाक्षरीसह
दिव्यांग प्रमाणपत्र	ऑनलाइन प्रमाणित
UDID कार्ड	आवश्यक
बँक खाते तपशील	DBT साठी आवश्यक

लाभाचे स्वरूप

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹५०० प्रमाणे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. म्हणजेच एका आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण ₹६,००० जमा होतात.

लाभ	रक्कम
मासिक निर्वाह भत्ता	₹५००
वार्षिक लाभ	₹६,०००

DBT द्वारे थेट खात्यात पैसे

शासनाच्या डिजिटल प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना कार्यालयीन फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता राहत नाही. पात्रता निश्चित झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे पारदर्शकता वाढून लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळते.

सामाजिक सुरक्षेकडे महत्त्वाचे पाऊल

दिव्यांग नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाने जगता यावे, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात आणि आर्थिक आधार मिळावा यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे अनेक दिव्यांग कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत असून सामाजिक समावेशनाला चालना मिळत आहे.