Crop Insurance Update : प्रधानमंत्री हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेली तब्बल ₹१२.६० कोटी विमा रक्कम अद्याप १,३८० केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. आधार व्हेरिफिकेशन आणि पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून पैसे अडकले असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

पीक विमा अजून खात्यात आला नाही? तर आधी करा आधार व्हेरिफिकेशन; हजारो शेतकऱ्यांचे ₹१२.६० कोटी अडकले

राज्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रधानमंत्री हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेली तब्बल ₹१२ कोटी ६० लाखांची विमा रक्कम अजूनही सुमारे १,३८० शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. गेल्या आठ महिन्यांपासून ही रक्कम विमा कंपनीच्या पोर्टलवर प्रलंबित असल्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणामागे आधारकार्ड व्हेरिफिकेशन आणि पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आधार लिंकिंग आणि व्हेरिफिकेशन पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आधार व्हेरिफिकेशन नसल्याने अडकले पैसे

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेली रक्कम DBT पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अनेक शेतकऱ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन अपूर्ण असल्याचे दाखवले जात आहे.

यामुळे मंजूर असलेली विमा रक्कम थेट खात्यात वर्ग होऊ शकलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी आधारकार्ड लिंकिंग आणि KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली होती. तरीसुद्धा पोर्टलवर “व्हेरिफिकेशन प्रलंबित” असा संदेश दाखवला जात आहे.

बोगस अर्जांमुळे वाढला गोंधळ

यंदाच्या केळी पीक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार समोर आले होते. नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राच्या तपासणीत अनेक भागांमध्ये प्रत्यक्षात केळी लागवड नसतानाही विमा अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले.

२९ हजार ८२ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित २८ हजार १४७.२५ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ३२.७९ टक्के क्षेत्रावर प्रत्यक्ष लागवड नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर अनेक सुविधा केंद्र चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.

खऱ्या शेतकऱ्यांचे मात्र मोठे नुकसान

गैरप्रकारांवर कारवाई झाली असली तरी प्रत्यक्षात नुकसान सहन करणाऱ्या खरी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही विमा रक्कम मिळालेली नाही.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने बोगस अर्जांवर तातडीने कारवाई केली, पण प्रामाणिक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी तितकीच तत्परता दाखवली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रशासनाविरोधात नाराजी वाढताना दिसत आहे.

शेतकऱ्यांचा विमा कंपनीवर गंभीर आरोप

अनेक शेतकरी असा आरोप करत आहेत की, इतर सर्व सरकारी योजना आणि नुकसानभरपाई DBTद्वारे त्याच आधार लिंक असलेल्या खात्यात जमा होत आहेत. मात्र विमा कंपनीकडून मुद्दाम टाळाटाळ केली जात आहे.

काही शेतकरी संघटनांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली आहे.

तांत्रिक अडचणीमुळे प्रश्न प्रलंबित

भारतीय पीक विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी अमोल पवार यांनी सांगितले की, संबंधित शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन झालेले आधारकार्ड पुन्हा पोर्टलवर सिडिंग करूनही माहिती योग्यरीत्या अपडेट होत नाही.

ही तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय कृषी आयुक्तालयाचे लक्ष वेधण्यात आले असून लवकरच तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी त्वरित ‘हे’ काम करा

जर तुमचाही पीक विमा अजून खात्यात जमा झाला नसेल, तर त्वरित खालील गोष्टी तपासा:

• आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक आहे का?
• e-KYC पूर्ण झाले आहे का?
• NPCI Mapping सक्रिय आहे का?
• विमा अर्जातील मोबाईल नंबर आणि खाते क्रमांक योग्य आहेत का?
• CSC केंद्रावर जाऊन आधार सिडिंग पुन्हा तपासा

ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास विमा रक्कम लवकर मिळण्याची शक्यता वाढू शकते.