Birsa Munda Krishi Kranti Yojana : आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत विहीर, ठिबक सिंचन, शेततळे, पाईप, पंप यांसाठी लाखोंचे अनुदान दिले जाते. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरत आहे.
राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारकडून “बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना” प्रभावीपणे राबवली जात आहे. जनजाती क्षेत्र उपयोजना आणि इतर भागांमधील विकासातील तफावत कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना आदिवासी समाजासाठी मोठा आधार ठरत आहे.
कृषी व पदुम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली आणि कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे आदिवासी शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शेती उत्पादनक्षम बनवणे.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
पावसावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी भागांमध्ये शेती करणे हे मोठे आव्हान असते. अनेक शेतकऱ्यांकडे विहीर, पंप किंवा सिंचन साधने नसल्याने शेती उत्पादन कमी राहते. याच समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध सिंचन आणि शेती सुविधांसाठी थेट अनुदान दिले जाते.
योजनेमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना आता नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, शेततळे तयार करणे, ठिबक आणि तुषार सिंचन बसवणे, पंप खरेदी करणे यासाठी आर्थिक मदत मिळत आहे.
कोणत्या सुविधांवर किती अनुदान?
| अ.क्र. | सुविधा | अनुदान मर्यादा |
|---|---|---|
| १ | नवीन विहीर | ₹२,५०,००० |
| २ | जुनी विहीर दुरुस्ती | ₹५०,००० |
| ३ | इनवेल बोअरिंग | ₹२०,००० |
| ४ | वीज जोडणी आकार | ₹१०,००० |
| ५ | शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण | ₹१,००,००० |
| ६ | परस बाग | ₹५०० |
| ७ | विजपंप / तेलपंप | ₹२०,००० |
| ८ | एचडीपीई / पीव्हीसी पाईप | ₹३०,००० |
| ९ | ठिबक सिंचन संच | ₹५०,००० |
| १० | तुषार सिंचन संच | ₹२५,००० |
शेती उत्पादन वाढवण्यावर भर
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेती करता येते. पाण्याची बचत करणाऱ्या आधुनिक ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीमुळे कमी पाण्यात जास्त उत्पादन घेणे शक्य होत आहे.
शेततळे आणि प्लास्टिक अस्तरीकरणामुळे पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यास मदत होते. त्यामुळे दुष्काळी काळातही पिकांना पाणीपुरवठा करता येतो. यामुळे शेतीवरील खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारकडून मोठे आवाहन
शासनाने पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे. संबंधित कृषी विभाग, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन अधिक माहिती मिळवता येणार आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
- आदिवासी भागातील शेती सक्षम करणे
- सिंचन सुविधा वाढवणे
- शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवणे
- ग्रामीण जीवनमान सुधारणे
- दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यास मदत करणे
राज्य सरकारची ही योजना आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत असून, सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याच्या मार्गावर आहेत.
